UP GeM Portal & Outsourcing Rules: पुराने और नए कार्मिकों के लिए शासनादेश (Full Guide + PDF)
उत्तर प्रदेश: GeM पोर्टल और आउटसोर्सिंग नीति पुराने और नए कार्मिकों के लिए विस्तृत शासनादेश गाइड उत्तर प्रदेश शासन ने सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। इस लेख में हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों, बिड प्रक्रिया और वित्तीय नियमों पर जारी सभी प्रमुख शासनादेशों (2017-2021) का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। पुराने/कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियम सबसे महत्वपूर्ण: शासन ने स्पष्ट किया है कि GeM पोर्टल लागू होने से पुराने कर्मचारियों की नौकरी पर संकट नहीं आना चाहिए। विभिन्न शासनादेशों के अनुसार पुराने कार्मिकों के लिए निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान की गई है: सेवा की निरंतरता (Service Continuity): वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाया नहीं जाएगा। उन्हें जेम पोर्टल द्वारा चयनित नई एजेंसी (सेवा प्रदाता) द्वारा समायोजित किया जाएगा। शासनादेश: 25 अगस्त 2020 संतुष्टि प्रमाण पत्र: पुराने कर्मचार...