UPCOS शासनादेश 19-09-2025 — आउटसोर्सिंग सेवा निगम का पूरा विवरण
उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम (UPCOS) — पूर्ण विवरण (शासनादेश 19-09-2025 सहित) यह लेख आपके उपलब्ध कराए गए विस्तृत लेख और शासनादेश (19-09-2025) के अनुरूप संकलित है — पूरा, संदर्भित भूमिका — परिचय उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में प्रशासनिक सेवाओं का असर-क्षेत्र व्यापक है। विभागीय कामकाज-लोड बढ़ने और नियमित भर्ती-प्रक्रियाओं के कारण कई विभागों ने संविदा/आउटसोर्सिंग मॉडल अपनाया। आउटसोर्सिंग ने तत्कालीन मानव-शक्ति की आवश्यकता पूरी की, पर परिणाम स्वरूप कई व्यवस्थागत असंगतियाँ और कर्मचारी-अधिकार की कमी उभरी। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 2025 को शासनादेश जारी कर के UP Outsourcing Service Corporation (UPCOS) का गठन किया — यह कंपनी Section-8 (Non-Profit) के तहत गठित की गई है और इसका उद्देश्य आउटसोर्सिंग की नीति को एकीकृत, पारदर्शी व कर्मचारी-हितैषी बनाना है। सार (Executive Summary) मुख्य बिंदु: UPCOS एक राज्य-स्तरीय रेगुलेटरी संस्था होगी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों व विभागों के बीच ...