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उत्तर प्रदेश: GeM पोर्टल और आउटसोर्सिंग नीति पुराने और नए कार्मिकों के लिए विस्तृत शासनादेश गाइड उत्तर प्रदेश शासन ने सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। इस लेख में हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों, बिड प्रक्रिया और वित्तीय नियमों पर जारी सभी प्रमुख शासनादेशों (2017-2021) का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। पुराने/कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियम सबसे महत्वपूर्ण: शासन ने स्पष्ट किया है कि GeM पोर्टल लागू होने से पुराने कर्मचारियों की नौकरी पर संकट नहीं आना चाहिए। विभिन्न शासनादेशों के अनुसार पुराने कार्मिकों के लिए निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान की गई है: सेवा की निरंतरता (Service Continuity): वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाया नहीं जाएगा। उन्हें जेम पोर्टल द्वारा चयनित नई एजेंसी (सेवा प्रदाता) द्वारा समायोजित किया जाएगा। शासनादेश: 25 अगस्त 2020 संतुष्टि प्रमाण पत्र: पुराने कर्मचार...

उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम (UPCOS) — पूर्ण विवरण (शासनादेश 19-09-2025 सहित) यह लेख आपके उपलब्ध कराए गए विस्तृत लेख और शासनादेश (19-09-2025) के अनुरूप संकलित है — पूरा, संदर्भित भूमिका — परिचय उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में प्रशासनिक सेवाओं का असर-क्षेत्र व्यापक है। विभागीय कामकाज-लोड बढ़ने और नियमित भर्ती-प्रक्रियाओं के कारण कई विभागों ने संविदा/आउटसोर्सिंग मॉडल अपनाया। आउटसोर्सिंग ने तत्कालीन मानव-शक्ति की आवश्यकता पूरी की, पर परिणाम स्वरूप कई व्यवस्थागत असंगतियाँ और कर्मचारी-अधिकार की कमी उभरी। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 2025 को शासनादेश जारी कर के UP Outsourcing Service Corporation (UPCOS) का गठन किया — यह कंपनी Section-8 (Non-Profit) के तहत गठित की गई है और इसका उद्देश्य आउटसोर्सिंग की नीति को एकीकृत, पारदर्शी व कर्मचारी-हितैषी बनाना है। सार (Executive Summary) मुख्य बिंदु: UPCOS एक राज्य-स्तरीय रेगुलेटरी संस्था होगी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों व विभागों के बीच ...